उत्तराखंड की राजनीति में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। असम की रहने वाली एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ 21 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में नाबालिग से दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने, शारीरिक प्रताड़ना और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
शिकायतकर्ता जेनी का आरोप है कि वर्ष 2002-03 में जब वह 16 वर्ष की थीं, तब देहरादून की यमुना कॉलोनी स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान एक राजनीतिक कार्यकर्ता उन्हें तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के सरकारी आवास पर ले गया। महिला का आरोप है कि वहां उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा गया और सरकारी आवास के अलावा अलग-अलग होटलों में उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया।
महिला ने शिकायत में दावा किया है कि इन घटनाओं के दौरान वह गर्भवती हो गई थीं। उन्होंने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देने के साथ बिना वैधानिक मजिस्ट्रेट आदेश के नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में रखे जाने का भी आरोप लगाया है। जून 2003 में उन्होंने देहरादून के सरकारी अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया था।
शिकायतकर्ता ने अब हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। साथ ही वर्ष 2003 से जुड़े नारी निकेतन, अस्पताल और सीबीआई के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने तथा खुद और अपने बेटे को पुलिस सुरक्षा देने की मांग भी की है।
महिला का कहना है कि उस समय प्राथमिकी दर्ज होने और सीबीआई जांच के बावजूद उनका पक्ष पूरी तरह नहीं सुना गया और बच्चे का डीएनए परीक्षण भी नहीं कराया गया।
मामले में आईपीसी की धारा 376 समेत कुल 18 धाराओं और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम व किशोर न्याय अधिनियम की तीन धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज होने की बात कही गई है। इसमें कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।
फिलहाल, शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है।
