उत्तराखडं में इन दिनों यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) का मुद्दा चर्चाओं में बना हुआ है। विपक्षी दल ने भी अब यूसीसी के विरोध में आना शुरू कर दिया है। वहीं देहरादून में आज मुस्लिम संगठन ने यूसीसी के विरोध में उतर आए।
बता दें यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। आज शाम को सीएम धामी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी जाएगी। जिसके बाद बिल को छह फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
रविवार को यूनिफार्म सिविल कोड के विरोध में पलटन बाजार स्थित जामा मस्जिद में मुस्लिम सेवा संगठन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी द्वारा की गई। शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने कहा कि यूसीसी केवल धर्म विशेष के विरुद्ध है। इसमें मुस्लिम समाज द्वारा दिए गई आपत्तियों तथा मुस्लिम समाज द्वारा दिए गए सुझावों को भी कोई जगह नहीं दी गई है।
बैठक में मौजूद मुफ्ती रईस ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लाया जाने वाला यह कानून संविधान के विरुद्ध है। क्योंकि आर्टिकल 25 के तहत हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अपने धर्म पर चलने की आजादी है। मुफ्ती रईस ने कहा सर्वप्रथम तो केंद्र सरकार द्वारा संविधान में संशोधन किया जाने के बाद ही यूसीसी लागू किया जा सकता है। वरना दो कानून आपस में टकराएंगे।