मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है।
उत्तराखंड सरकार ने जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत छोटे-छोटे अपराधों में कारावास की सजा को समाप्त करते हुए सिर्फ अर्थ दंड का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन और बिजली लाइनों के दौरान भूमि मालिकों को मिलने वाले मुआवजा राशि को भी बढ़ाया गया है।
- ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को प्राथमिकता पर रखते हुए बढावा दिया जाए।
- रिसॉर्ट और ईको रिसॉर्ट में एग्रीकल्चर जमीन पर रिसोर्ट बनाने की दी गई अनुमति।
- मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए रोड लेवल पार्किंग पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।
- मोटल श्रेणी को ड्रॉप किया गया है।
- वित्त विभाग में उत्तराखंड मॉल एवं सेवा अधिनियम में हुआ संशोधन।
- तकनीकि शिक्षा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक की नियुक्ति की जाती थी, अब अन्य विश्वविद्यालय की तरह विश्वविद्यालय स्तर पर की जाएगी।
- टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पुल्लिंग स्कीम पर सरकार करेगी काम, voulantar तरीके से लोग स्कीम में हो सकेंगे शामिल।
- उत्तराखंड माल एवं सेवाकर संसोधन अध्यादेश लाए जाने कोस मिली मंजूरी।
- PWD में समूह ग में प्रमोशन के लिए रास्ता साफ।
- नागरिक उड्डयन विभाग में नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ को अब AAI करेगा संचालित।
- राजस्व विभाग में सितारगंज के कल्याणपुर का 2004 से सर्किल रेट पर पत्ता नियमित होगा।
- घसियारी कल्याणी योजना की सब्सिडी 75% से घटकर 60% की गई।
- नागरिक उद्यान विभाग के तहत नैनी सैनी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हुए MOU पर कैबिनेट की मुहर।
- PWD विभाग रिसपना और बिंदल रोड पर एलिवेटेड परियोजना में लगने वाले GST और रॉयल्टी में छूट देने पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति ।
- परिवहन विभाग में SACI के तहत 15 साल पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर वाहन मालिक को 50% की छूट मिलेगी।
- उच्च शिक्षा विभाग में “मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना” बनाई गई, जिसके लिए छात्र एवं छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए संस्था का चयन किया जाएगा।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में 10वीं और 12वीं में पढ़ने वालों को फ्री ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा भी दी जाएगी।
- “भारतीय नागरिक सुरक्षा सुविधा” के तहत अभियोजन निदेशक की अनुमति देने पर सहमति बनी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट भी बनाया जाएगा, 15 साल की सर्विस पूरी करने वालों को चुना जाएगा।