हाई कोर्ट ने प्रदेश में स्मार्ट क्लास रूम का टेंडर एक बार निरस्त करने के बाद फिर से टीसीआईएल टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को देने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व टीसीआईएल को आठ सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई को 17 दिसंबर की तिथि नियत की है।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में देहरादून निवासी बृजभूषण ढौडियाल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार ने 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास रूम बनाने का ठेका टीसीआईएल को दिया था।
कंपनी को 500 क्लासरूम का ठेका दिया तो 397 ही सही तरीके से बनाये गए, इसके बाद सरकार ने कंपनी को खराब काम का हवाला देते हुए हटा दिया, फिर 600 क्लास रूम का ठेका दिया, लेकिन पुराने खराब काम की वजह से उसे निरस्त कर दिया।सरकार ने फिर इसी कंपनी को अब 840 क्लास रूम का टेंडर दे दिया। याचिका में कहा गया है कि मुद्दा यह है कि बहुत से कमजोर वर्ग के छात्र हैं, जो वर्चुअल क्लास चाहते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वह मैदान में नहीं जा सकते। वर्चुअल माध्यम से बहुत से बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, यही समय की मांग है।