वन महकमे में तैनात सीधे भर्ती हुए दैनिक श्रमिकों के मामले में शासन ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन कर दिया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित उपसमिति में दो कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए हैं। वन श्रमिकों के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 18000 रुपये न्यूनतम वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में उपसमिति को विचार करना है।
बता दें कि कई श्रमिकों ने अपने वेतन विसंगति और वेतनमान के मसले को लेकर उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है। मंगलवार को न्यायालय ने सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था। इससे पहले अदालत में अपना सरकार का रुख तय करने और श्रमिकों की मांग के समाधान को लेकर प्रदेश मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में ही एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाने का निर्णय लिया गया था।