उत्तराखंड के इस जिले में अवैध बस्तियों के नियमितिकरण का प्लान बन रहा है। ऐसे होने से बस्तियों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। हरिद्वार जिले में 12 अवैध बस्तियों को नियमित किया जाएगा। मंगलवार को केंद्रीय निगरानी समिति सोशल जस्टिस मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य रविंद्र प्रधान के सामने यह जानकारी दी गई है।
अफसरों ने बताया कि अब तक तीन बस्तियों का सर्वे पूरा हुआ है। इस पर सदस्य प्रधान ने एमएनए दयानंद सरस्वती से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अन्य बस्तियों का सर्वे कार्य चल रहा है। सदस्य निगरानी समिति की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वास अधिनियम आदि के संबंध में बैठक हुई।
बैठक में रविंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की अधिकांश योजनाएं ऑन लाइन संचालित हो रही हैं। लेकिन योजनाओं की जानकारी न होने की वजह से स्वच्छकार योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बैठक में समाज कल्याण अधिकारी टीआर मलेठा को बस्तियों में कैंप लगाकर सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने को कहा।