देहरादून से एक बार फिर से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने प्रदेश के कुछ और स्कूलों के नाम बदल दिए हैं। इससे पहले भी कुछ शिक्षण संस्थानों और इलाकों के नाम बदले गए थे। तब भी कांग्रेस ने इसका जोरदार विरोध किया था। अब सरकार ने दोबारा इसी तरह का फैसला लिया है और कुछ स्कूलों के नाम फिर से बदले गए हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अब पौड़ी गढ़वाल में चिपलघाट का जो राजकीय इंटर कॉलेज है उसका नाम अब शहीद भगत सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज चिपलघाट होगा। वहीं देहरादून के चकराता क्षेत्र के मैन्द्रथ गांव में जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है उसका नया नाम पंडित साईराम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रखा गया है।
पौड़ी गढ़वाल के पुंडेरगांव में जो स्कूल पहले राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से जाना जाता था अब उसका नाम स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कुंवर सिंह रावत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किया गया है। इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट में यूएसआईसी संस्था को अब स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय माधो सिंह जंगपांगी के नाम से जाना जाएगा।
सरकार ने सिर्फ स्कूलों के नाम ही नहीं बदले बल्कि कुछ विकास कार्यों के लिए बड़ी धनराशि भी मंजूर की है। जल संस्थान और पेयजल निगम के तहत राज्य की शहरी और ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव के लिए बासठ करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक में मल्टी लेवल पार्किंग और एक बहुउद्देश्यीय भवन बनाने के लिए ग्यारह करोड़ चार लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर इलाके में चितई पेटशाल से सुवाखान तक की सड़क को दुरुस्त करने और डामरीकरण के लिए चार करोड़ छियासठ लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
बाजपुर में चकरपुर से घनसारा तक की सड़क पर जो लेवड़ा नदी पड़ती है वहां पुल और पहुंच मार्ग बनाने के लिए दो करोड़ तिरासी लाख रुपये का बजट दिया गया है। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ ब्लॉक में ओंकारेश्वर मंदिर के पास कार पार्किंग के निर्माण को लेकर एक करोड़ सोलह लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। उत्तरकाशी के जानकीचट्टी इलाके में गरम पानी के पास टनल पार्किंग बनाने की योजना पर भी काम शुरू होने वाला है। इसके लिए तीन लाख अठारह हजार रुपये की डीपीआर बनाने की मंजूरी दी गई है। बाजपुर से लेकर कालाढूंगी तक सरदार नगर मोटर मार्ग पर जो लेवड़ा नदी पड़ती है वहां भी पुल निर्माण के प्रस्ताव को सरकार ने हरी झंडी दे दी है।